 |
| Image: संपादकीय उपयोग हेतु AI प्रतीकात्मक चित्र. |
भारत में सामाजिक-राजनीतिक विमर्श के केंद्र में इन दिनों जाति जनगणना का मुद्दा गर्माया हुआ है। दशकों से अपेक्षित और बहुजन समाज के लिए 'सामाजिक न्याय' की धुरी मानी जाने वाली यह कवायद, 2027 की प्रस्तावित जनगणना के साथ एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी है। यह सिर्फ संख्याओं का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि देश के संसाधनों, अवसरों और सत्ता में 'जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी' के सिद्धांत को मूर्त रूप देने का एक गंभीर प्रयास है।
1. पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
भारत में पिछली पूर्ण जाति-आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। इसके बाद 2011 में 'सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC)' हुई, लेकिन इसके जातिगत आँकड़े विरोधाभासों और त्रुटियों के कारण कभी सार्वजनिक नहीं किए गए, जिससे इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया। नतीजतन, देश में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सही आबादी का अनुमान आज भी 90 साल पुराने आँकड़ों (1931 की जनगणना के अनुसार, OBC की आबादी देश की कुल जनसंख्या का लगभग 52% थी) पर आधारित है, जबकि OBC आरक्षण (केंद्रीय सेवाओं में 27%) इसी अनुमान पर टिका है।
हाल ही में, बिहार जैसे राज्यों ने अपनी जातिगत गणना (2022-23) कराई है, जिसमें OBC और EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) की संयुक्त आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 63% से अधिक पाई गई। इस तरह की पहल ने केंद्र पर दबाव बढ़ाया है।
2. 2027 की जनगणना: संरचना और अपेक्षाएँ
केंद्र सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना में जातिगत आँकड़े जुटाने की दिशा में गंभीरता दिखाई है। यह प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी:
पहला चरण (हाउस लिस्टिंग): अप्रैल से सितंबर 2026 तक।
दूसरा चरण (जनसंख्या गणना): फरवरी 2027 में।
इस बार मुख्य अपेक्षा यह है कि OBC जातियों के विस्तृत आँकड़े एकत्र किए जाएँ, जो अभी तक केवल SC और ST के लिए ही उपलब्ध थे।
3. सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की कसौटी
जाति जनगणना बहुजन राजनीति के लिए 'मास्टर की' क्यों मानी जाती है, इसे समझने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर गौर करना आवश्यक है:
सटीक प्रतिनिधित्व: आधुनिक भारत में नीति-निर्धारण के लिए सटीक, अद्यतन डेटा अपरिहार्य है। जातिगत आँकड़े यह स्पष्ट करेंगे कि विभिन्न जातियों की वास्तविक संख्या क्या है, जिससे उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति का आकलन हो सकेगा।
आरक्षण की वैधता: मंडल आयोग ने 1980 के दशक में OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश 1931 के आँकड़ों के आधार पर की थी। यदि वर्तमान में OBC की आबादी 50% से अधिक पाई जाती है, तो यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पर पुनर्विचार के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करेगा। यह 'इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992)' मामले के बाद एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है, जहाँ कोर्ट ने 50% की सीमा तय की थी।
कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्यीकरण: आँकड़ों की कमी के कारण अक्सर वंचित समूहों के लिए बनी योजनाएँ अपेक्षित परिणाम नहीं दे पातीं। जातिगत डेटा से सरकारें वंचित जातियों की पहचान कर सकेंगी और लक्षित नीतियों (targeted policies) के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा में ला सकेंगी।
राजनीतिक लामबंदी (Political Mobilization): यह डेटा दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को उनके संख्याबल के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी की माँग करने के लिए एकजुट करेगा। इससे सत्ता संरचना में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना है, जैसा कि कांशीराम के 'बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' के दर्शन में परिकल्पित है।
4. चुनौतियाँ और आलोचनात्मक विश्लेषण
जाति जनगणना की राह आसान नहीं है, और इस पर कई गंभीर सवाल उठते हैं:
राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी: जहाँ एक ओर सरकार ने जनगणना का संकेत दिया है, वहीं विपक्षी दल (जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी) अक्सर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को जानबूझकर विलंबित कर रही है या इसे केवल एक चुनावी जुमला बना रही है।
डेटा की अखंडता और सार्वजनिकरण: 2011 के SECC डेटा के अनुभव के बाद, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि 2027 के आँकड़े न केवल सटीक हों, बल्कि बिना किसी लीपापोती के सार्वजनिक भी किए जाएँ। डेटा की गोपनीयता (privacy) और उसके संभावित दुरुपयोग (misuse) को लेकर भी चिंताएँ हैं।
जातिगत ध्रुवीकरण का खतरा: आलोचकों का तर्क है कि जातिगत जनगणना से समाज में जातिगत पहचानें मजबूत होंगी और सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है, जिससे 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को ठेस पहुँच सकती है।
प्रशासनिक जटिलताएँ: भारत जैसे विशाल और विविध देश में जातिगत आँकड़े एकत्र करना एक जटिल और खर्चीली प्रक्रिया है। विभिन्न जातियों के उप-समूहों और उनके परस्पर दावों को सुलझाना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी।
5. भविष्य की दिशा
जाति जनगणना 2027 भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य को नया आकार देने की क्षमता रखती है। यह केवल संख्या गिनने का कार्य नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के एक नए अध्याय की प्रस्तावना हो सकती है। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शिता, सटीकता और राजनीतिक ईमानदारी के साथ पूरी होती है, तो यह सदियों से हाशिए पर रहे बहुजन समाज को उनके वास्तविक हक और प्रतिनिधित्व दिलाने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके विपरीत, यदि यह केवल एक राजनीतिक दांव बनकर रह जाती है, तो यह सामाजिक न्याय के संघर्ष को और जटिल बना देगी।
संदर्भ (Authentic Resources):
1. भारत का राजपत्र: जनगणना अधिनियम, 1948 और नियम।
2. मंडल आयोग रिपोर्ट (1980): OBC आरक्षण संबंधी सिफारिशें।
3. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) निर्णय: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50% आरक्षण सीमा का निर्धारण।
4. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011: डेटा और उसके सार्वजनिक न होने का विश्लेषण।
5. बिहार जाति आधारित गणना रिपोर्ट (2023): राज्य स्तर पर जातिगत आँकड़ों का उदाहरण।
6. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) और विधि मंत्रालय के वक्तव्य: जनगणना 2027 संबंधी सरकारी घोषणाएँ।
7. प्रमुख समाचार एजेंसियों (PTI, The Hindu, Indian Express, Live Hindustan) की रिपोर्टें: वर्तमान राजनीतिक विमर्श और विश्लेषण।
लेखक : इं. आशुतोष भास्कर
सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतक
यह भी पढ़ें : सामाजिक लोकतंत्र क्या है? और आज इसकी जरूरत क्यों?
